‘समान वेतनासाठी एल्गार’: 5 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रातील 34,500 न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची सामूहिक रजा; 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा!

        Zep wart News                                                                                      एक दिवसाची सामूहिक रजा; न्यायालयीन कामकाजावर परिणामाची शक्यता.

महाराष्ट्रातील सुमारे 34,500 न्यायालयीन कर्मचारी गुरुवारी, 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. ‘समान काम, समान वेतन’ आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी व सेवाविषयक लाभ मिळावेत, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
कर्मचाऱ्यांची मागणी
राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ कर्मचारी, बेलिफ कर्मचारी महासंघासह अन्य संघटना या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. जानेवारी 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता; मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.
यापूर्वी 16 आणि 17 ऑक्टोबरला कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज करत निषेध नोंदवला होता. तरीही शासनाकडून सकारात्मक निर्णय मिळाला नाही, अशी तक्रार संघटनांनी केली आहे.
पुढील टप्पा: बेमुदत संपाचा इशारा
5 नोव्हेंबरच्या सामूहिक रजेनंतरही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर 17 नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.
नागरिकांवर होणारा परिणाम
सामूहिक रजेमुळे न्यायालयांतील प्रशासकीय कामकाज, प्रकरणांची दाखल नोंद व प्रक्रिया तसेच दैनंदिन सुनावणी-संबंधित कामकाज विस्कळीत होऊ शकते. यामुळे वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना गैरसोय सहन करावी लागू शकते.
आता 5 नोव्हेंबरच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवाविषयक मागण्यांबाबत काय निर्णय घेते, यावरच पुढील आंदोलनाची दिशा अवलंबून असेल.                                                                                                झेप वार्ता संपादिका -परवीन पानसरे